शुक्रबार ११ जेठ २०८१

 

बलात्कारको मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर भएका छन्।

 

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिर ढकालले उनलाई दोषी ठहर गरेको सूचना अधिकारी चन्द्र प्रसाद पन्थीले जानकारी दिए। सन्दीपलाई कति वर्ष जेल सजाय गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न भने अदालतले पुस २५ गतेलाई पेशी तोकेको छ।

 

इजलासले उनलाई गौशाला २६ पीडितको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको ठहर गरेको छ। नेपालको कानुनले धाक, धम्की वा प्रलोभन देखाएर आफूभन्दा कमजोर अवस्था भएको महिलासँग यौनसम्पर्क राखेमा त्यसलाई बलात्कार ठहर गर्छ।

 

पीडित नाबालिग भएको भनेर वादीपक्षले गरेको दावी भने अदालतले विभिन्न कागजातको आधारमा अस्वीकार गरेको छ।

 

गएको वर्ष भदौ ५ गते गौशालास्थित एक होटलमा लगेर नाबालिगलाई बलात्कार गरेको भन्दै सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको थियो।

 

आइतबारदेखि यो मुद्दामा निरन्तर बहस भइरहेको थियो।

 

Laxmi bank

राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध गत वर्ष भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।

 

प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो।

 

Nchl

वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।

 

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।

 

जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।

 

विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत शर्त राखेर उच्चले सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

 

उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

 

सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो।

 

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।

 

त्यतिन्जेल जिल्ला अदालत काठमाडौंले यो मुद्दामा प्रमाण जुटाउने लगायतका काम गरेको थियो। दस महिना अघिदेखि भने यो मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी चढ्न थालेको थियो।

 

बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विवाद भएको यो मुद्दामा यसअघि सुनुवाई गर्ने धेरैजसो न्यायाधीशले बालिकाको जन्म मितिसम्बन्धी कागज मगाउने मात्रै आदेश दिएर मुद्दा पन्छाउँदै आएका थिए। साउन ३२ मा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले त पीडितकी आमाको जन्म मितिसमेत यकिन गर्ने आदेश दिएका थिए।

 

कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेका थिए त कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर पन्छाएका थिए। कतिपयले भने सरकारी वकिललाई स्थगित गर्न समेत लगाएका थिए।

 

यो बीचमा विभिन्न समयमा अदालतले अरू अभियुक्तलाई नदिने सुविधा क्रिकेटर लामिछानेलाई दिएको थियो। उनी विदेश खेल्न जाने समयमा पेशी तारेख नराख्न भन्दै सन्दिपले दिएको निवेदन सुनेर दुई महिनासम्म पेश नतोकेको उदाहरण पनि छ। यस्तो मुद्दामा कुनैपनि अदालतले मर्दापर्दा बढीमा १५ दिन बाहेक अभियुक्तलाई सुविधा हुने गरि तारेखको समय लम्ब्याउन पाइन्न।


Last Updated on: December 29th, 2023 at 3:56 pm
९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया